ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1995 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਦਰੱਸੇ, ਆਸਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 (ਯੂ. ਐੱਮ. ਈ.) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸੋਧ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਲਈ ‘‘ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ’’ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।’’
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ’’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?’’
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 14, 25, 26 ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ’’। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 25 ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। 940,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 87,251 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 14.22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਫਾਰਮੈਟ (ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਧ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਲਈ ‘‘ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ’’ ਕੀ ਹੈ।
ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
–ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
‘ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ‘ਬਰਬਾਦ’
NEXT STORY 
