ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ-ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਤਨ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਸਪਾ, ਦ੍ਰਮੁਕ, ‘ਆਪ’, ਰਾਜਦ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ), ਝਾਮੁਮੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਿਕਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਚਕੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਚੋਣਾਂ’ ਦੇ 74 ਸਾਲ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਸੀ?
ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਿਨਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਨਿਯਮ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਿਯਮ 169 ਆਮ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ‘ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ-
1. ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ।
2. ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਯੋਗਤਾ।
3. ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਗੜਵਾਲ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ‘ਧਨ-ਸ਼ਕਤੀ’ : ਸੰਸਦ ਕੋਲ ‘ਧਨ-ਸ਼ਕਤੀ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ’, ਜਦਕਿ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਡੀ ’ਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਸ ਬਾਡੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
–ਡੇਰੇਕ ਓ’ ਬ੍ਰਾਇਨ
ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ
NEXT STORY 
