ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਲੋਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਬਲੋਚ ਆਗੂ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਬੁਗਤੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੁਗਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਬਿਸਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਸਲੀ ਪਹਿਲੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਬਲੋਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਸਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਪਸ਼ਤੂਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੋਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਨੇ ਬਲੋਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ
ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ., ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਲੋਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਬਰਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਹੈ।
ਬਲੋਚ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਸਚਿਨ ਪਰਾਸ਼ਰ
ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
