ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜ ਰਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ 1956 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1993 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿੱਕੜੀ ਸੀ। ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਾਹਨੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1998 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ 1998 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਸੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸਨ ਪਰ 1998 ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, 2013 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ 31 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ 28 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 49 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਲਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ । ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 70 ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ।
ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਾਧਾਰ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਭੜਕਾਊ’ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਸਥਿਰ ਸੁਭਾਅ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
