ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕੋਟਾ - ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ - 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਟੀਚਾ, ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 2029 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2023 ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਚ 2027 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 888 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 384 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਇਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 31 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 26 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 1976 ’ਚ ਅਤੇ 2001 ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1926 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਤਾ ਅਹੁਦਾ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 1992 ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 14.50 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਸੜਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ...!
NEXT STORY 
