ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 1.16 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉਛਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ’ਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ
ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਚ ਉਛਾਲ
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਰੂਡ 8 ਫ਼਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਂਟ ਕਰੂਡ ਵੀ ਕਰੀਬ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਇਰਾਕ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਈ., ਕੁਵੈਤ, ਅਲਜ਼ੀਰੀਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਹੇਜ਼ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਗੈਰ ਰਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ
ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
ਅਮਰੀਕਾ-ਰਿਆਦ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਣਾਅ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰਿਆਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕੀਦਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੁੱਝ ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਓਪੇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਓਪੇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਧੀ ਡਿਮਾਂਡ, TV, ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਸਮੇਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 139 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਡਿਗ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ : ਮਾਰੂਤੀ
NEXT STORY 
