ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 2024-25 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ
-78 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਸਵਨਿਧੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ
-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
-ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਕੌਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 22.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
- 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਸਵੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Richest Person: Elon Musk ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
-11.8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
- 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
-ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ 4 ਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ।
- ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣ ਗਈ
- ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 517 ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ
-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ 'ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
-ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,361 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਵ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਿੰਪਲ ਲੁੱਕ 'ਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾੜ੍ਹੀ ਲੁੱਕ ਰਹੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ
NEXT STORY 
