ਬਗਦਾਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ "ਜਾਇਜ਼" ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਕ ਦੇ 1959 ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਲੀਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਤਿਸਾਰ ਅਲ-ਮਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ,"ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਧੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਰਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ-ਮਸ਼ਹਾਦਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ" ਕਿਹਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ
NEXT STORY 
