ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਕਰਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ.) 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (ਜੀ. ਈ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਈ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ 20.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਇੰਨੀ ਕਮੀ
NEXT STORY 
