ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘GST ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ GSTR-1’
ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਰ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ
ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਘੰਟਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ 12 ਘੰਟੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਡੇ Aadhaar ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਝ ਲਗਾਓ ਪਤਾ
30 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ
ਕੋਡ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਧੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਗਿਣ ਕੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰੇਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ , SBI ਦੇ ਰਿਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ. ਵਧੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਡਾਰਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ PF ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੈ EPF ਦਾ ਪੈਸਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਂਸੈਕਸ 57,552 ਤੇ ਨਿਫਟੀ 17,132 ਦੇ ਪਾਰ
NEXT STORY 
