ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ B3W ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ BRI ਦੀ ਰੀ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ
BCCI ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਆਈਪੀਐੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ITAT ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ BCCI ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀਸ਼ ਸੂਦ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ITAT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਭਲਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ONGC ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
