ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਧਨ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਬਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
