ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ., ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ
IDBI ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ 49.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। LIC ਅਜੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
►ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਟਣ ਲੱਗੇ ਪਿਛਾਂਹ : ਇਕਰਾ
NEXT STORY 
