ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 60 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਸ਼ਿਆਮ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਘਟੀਆਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ
NEXT STORY 
