ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tik Tok ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾ) ਦਾ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 31 ਮਈ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਹ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 46.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 17,955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ
NEXT STORY 
