ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਕੇ. ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ., ਜੋ 2016 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਨਾਅ ਪੀੜਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਨਾਅ ਪੀੜਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਓ. ਸੀ.) ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ‘ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ-2016 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ’ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹਲਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
‘GST ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ GSTR-1’
NEXT STORY 
