ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 9,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ 9,538 ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਲਹੋਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਹੌਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਿਕ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਹਾਊਸ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੇਲ
NEXT STORY 
