ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮੰਚ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਓ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਸਬੰਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
NEXT STORY 
