ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਤਰ (ਸੈਸ਼ਨ) 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਤਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲਾਈਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਰਮ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਸੇਗੀ ਲਗਾਮ
NEXT STORY 
