ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ, 2014 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ 25ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਗਸਤ, 2014 ਦੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੋਧ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੇ ਇਕ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਸਾਂਝੇ ਬਦਲ ਫਾਰਮ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂ. ਆਰ. ਐੱਲ. (ਯੂਨੀਕ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਦਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ/ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗ੍ਰਮੀਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 9.25 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ NPS ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
