ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਲੇਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਲੱਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਲੈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਬੈਗ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਘੱਟ ਹਨ। ਡੀਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀ2ਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 350-400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੈਗ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਡੀਲਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 340-395 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੀਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਡੀਲਰਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 320 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਫਰਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਇਨਕ੍ਰੇਡ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 10-15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਚੈੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਨਕ੍ਰੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਂਝ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਵਾਲਿਊਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਸੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
