ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੀਐਮਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਬੋਝ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਟਾਈ BIS ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਬੇਲੋੜਾ ਲਟਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੇਨ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ AC ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।' ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਕੀਨਾਵਾ, ਬੇਨਲਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਵੋਲਟ, ਈਮੋ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆ ਆਟੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 18,898 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
NEXT STORY 
