ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਪੱਖ
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਸਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ UPI ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੈਂਸੈਕਸ 345 ਅੰਕ ਫਿਸਲਿਆ, ਨਿਫਟੀ 17700 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
NEXT STORY 
