ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 14,654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪਾਹ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 9.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰ ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ-ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੀਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੌਜੂਦਾ 4-5 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਦਮਦਾਰਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੌਂਡਾ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
