ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਬ (Apple) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਬ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ, ਬੀਮਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 296 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੇਬ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 38.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੇਬ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਬ ਦੀ ਦਰਾਮਦ
ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਬ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਚਿਲੀ, ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਰਾਨੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੇਬਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 14 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 82.76 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ
NEXT STORY 
