ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ) ਹੁਣ SBA ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਹੈ ਅਤੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ" ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ Gold ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਯਾਤਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
SBA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ 100% ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 1% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਾਰਕੀ ਅਤੇ ਨਾਈਡੀਆ ਵੇਲਾਜ਼ਕੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨਾ" ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ
ਵੇਰਵੇ: ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ |
ਜਾਣਕਾਰੀ |
| ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ |
SBA ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 100% ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ |
| ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
1 ਮਾਰਚ, 2026 |
| ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ |
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, DACA, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ |
| ਮੁੱਖ ਅਸਰ |
SBA ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ |
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ SBA ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, SBA ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 46% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ DACA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ! ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ "ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਅਤੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ" 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ SBA ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ: 100% ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, SBA ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ 100% ਮਾਲਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SBA ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ "ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ/Protecting the American People Against Invasion" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ "ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ" ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ!
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SBA ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ:
ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ' ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਕਰਜ਼ੇ (7a ਅਤੇ 504 ਕਰਜ਼ੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਮੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ:
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਮੋਟਲਸ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ:
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ 1% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ:
SBA ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ: ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
Gold ਦੀ ਕੀਮਤ Up ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ Down! ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ
NEXT STORY 
