ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਤੇ-ਸਮਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਹ 48ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁ: ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਤਲਾ, ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਰੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮੜੇ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! GST ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਦ
►ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਜੈਕ ਮਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਗੇ
NEXT STORY 
