ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ246ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ 246ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਟ 279 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੋਗੇ Hyundai ਦੀ Santro, ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਛਾਲ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
