ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਾਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਨ. ਬੋਰਡ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ 13.46 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ; ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ 8.58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
