ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ Xiaomi Corp ਦੀ 676 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ" ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦੀ 55.51 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਦੁਬਈ 'ਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Xiaomi ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ"।
Xiaomi ਅਤੇ Samsung ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 18% ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ Xiaomi ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਹੋਲਾ ਨੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 676 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ Apple Wrist Watch... ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ
ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਰਗੁੰਦ ਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ Xiaomi ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
Xiaomi ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ Oman 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ , ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ MOU 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਟਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, 2022-23 'ਚ 6.5% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ GDP
NEXT STORY 
