ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.), ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਗੇਲ ਸਮੇਤ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਜਾਣੋਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ’ਤੇ 3.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ 5.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਗੇਲ ’ਤੇ 2.71 ਲੱਖ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ’ਤੇ 3.59 ਲੱਖ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ’ਤੇ 3.6 ਲੱਖ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ 5.37 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੈਂਗਲੋਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਕੈਮਿਕਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ’ਤੇ 5.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ’ਤੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ, 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਦਿੱਲੀ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ/ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਮਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਫਿਰ ਮਚੇਗੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੈਨ!
NEXT STORY 
