ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ—ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ 'ਚ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿਭਾਗ (ਏ.ਪੀ.ਡੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ (2023) 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 'ਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸੁਸਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿੰਗੀਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ RBI: ਸੀਤਾਰਮਣ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 250 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SEBI ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ
ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
SEBI ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ
NEXT STORY 
