ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ (ਇੰਟ.) - ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 1,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 873 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 873 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈ. ਓ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 559 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ : 250 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਖਾਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ!
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਮਿਲ ਮਰਕੇਂਟਾਈਲ ਬੈਂਕ (ਟੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2017-18 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58.9 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 156 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੂਰ ਵੈਸ਼ਯ ਬੈਂਕ (ਕੇ. ਵੀ. ਬੀ.) ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 160 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇ. ਵੀ. ਬੀ. ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ 500 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਕਰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ...
ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਿਨੇਮਾਰਕ ਲੀਗਲ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਗੇਸ਼ ਭੇਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 156 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FD 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Trump Tariff ਦਾ ਅਸਰ, ਟਾਟਾ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਐਕਸਪੋਰਟ!
NEXT STORY 
