ਬੇਂਗਲੁਰੂ – ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਜਾਂਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 815 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖ਼ਰੀਦੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਪਾਰ ਮਹਾਸੰਘ (ਡੀ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਲਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Air Asia ਦੇ ਰਹੀ 1,177 ਰੁ. 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿਕਲਪ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਡੀ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਚੋਣਵੇਂ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤਕੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ED ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
POS ਟਰਮੀਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 67 ਫੀਸਦੀ
NEXT STORY 
