ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਬਜਟ 2022-23 ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਓਜਿਤ ਉੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਬੀ. ਬੀ. ਬੀ.-ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਿਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਾ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਆਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਬਜਟ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ
NEXT STORY 
