ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਅਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 204 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 204 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਗਤ 1,29,339.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੁੱੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 3,12,026.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗਤ 'ਚ 141.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ 330 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 46 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 261 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 114 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 70,940.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਗਤ 1,84,243.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਹੁਣ 2,25,183.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 61 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ 135 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪ 47,499 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ
NEXT STORY 
