ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ, ਜੂਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਲੋਡੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ -2017 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FSSAI ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮੰਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2(52) ਅਧੀਨ ਮਾਲ(ਵਸਤੂ) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ED
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 (52) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲ(ਵਸਤੂ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 366(12) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-366 ਦੇ 12ਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ(ਵਸਤੂ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਧਾਰਾ-2 (52) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਹੈ। ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਪਾਸ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।'
ਨੋਟ - ਕੀ ਲਾਟਰੀ,ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੂਏ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ।
RTGC ਸੁਵਿਧਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 24 ਘੰਟੇ : RBI ਗਵਰਨਰ
NEXT STORY 
