ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ ਨਿਰਧਾਰਕ ਵੱਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਏ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 'ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 0.04 ਤੋਂ 0.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਮਾਲੀਏ 'ਚ 16.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 8,000-10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਮੱਧ ਮਿਆਦ 'ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ 7.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਟਾ
NEXT STORY 
