ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀ ਖੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਕਸੱਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ
ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ (ਆਈ.ਓ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਅੰਕੜੇ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਮਕਸੱਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰੇ।
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ' (ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ) 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਥੋਕ 'ਚ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਪਲ ਨੇ ਟਰਾਈ ਨਾਲ ਡੈਡਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ
NEXT STORY 
