ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ (ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਅਨੂਪ ਰਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਡੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਬਜਾਜ ਆਲਿਆਂਜ਼ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਪਨ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ 80ਡੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।
5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਆਰ. ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੂਨਿਕ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮ-ਤਾਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਦੂਜੀ ਵੱਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।’’
ਵਾਹਨ ਕਲਪੁਰਜ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ : ਇਕਰਾ
NEXT STORY 
