ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ (ਆਰਓ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਓ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮੁੜ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ , ਚੋਟੀ ਦੇ 10 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ
ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਥਰੂ ਈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਬਨਾਮ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਓਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਥੇ ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ: ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
9 ਸੂਬੀਅਂ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 13, ਕੇਰਲ 6, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 10, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 15, ਓਡੀਸ਼ਾ 28, ਰਾਜਸਥਾਨ 7629, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 215, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 24 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 72 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ।
RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ: ਕਰਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
