ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ-ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
29 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ 21 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12,600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amazon ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ-ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਭੁਗਤਾਨ
ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਕੀਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਬੈਕਵਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 8 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਛੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਯੋਜਨਾ
ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ: ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜ, ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ, ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਠ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ
NEXT STORY 
