ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਓਰੇਕਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1.8 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਪੀਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਲੱਸ਼ ਫੰਡ
ਯੂਐਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਰੇਕਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਲੱਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲੱਸ਼ ਫੰਡ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ
ਓਰੇਕਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ
ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਓਰੇਕਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। SEC ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਰੇਕਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਲਕੀਅਤ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੇ OEMs ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ 28,599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸੇਲ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
