ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਬਿਓਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, 20 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
NEXT STORY 
