ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਂਡ ਭਾਵ DPIIT ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ(ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ) ਲਈ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੈ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ'
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ (ਫੈਕਟਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ) ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ / ਰੀਫਾਰਬਿਸ਼ਡ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।'
ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਤੋਂ 2028-29 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 6,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵਿੱਗੀ ਦਾ ਵਧ ਸਕਦੈ ਸੰਕਟ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਬਦਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥੇਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
