ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਨਵਾਂ DPDP ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ IT ਨਿਯਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਟੇਕਡ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ, Elon Musk ਦੇ ਵੀ 89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਡੁੱਬੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ, ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨੰਦਾ
NEXT STORY 
