ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ' ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਫੰਡ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 'ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ' 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਹ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'ਚਾਲੂ ਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਾ' (ਕਾਸਾ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਡ ਬੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 'ਮੌਜੂਦਾ' ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲਕੈਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
RBI 23 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NPA 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
