ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਦਾਂ ਦਾ ਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਜਾਣਗੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 1.500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਕੋਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜੈੱਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, 'ਤੇ ਹੁਣ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਹਰ ਦਿਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (ਈ. ਓ. ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ 'ਚ ਸਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈ. ਓ. ਆਈ. ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗੀ ਬੋਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ 'ਬਦਲਾਅ' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਰਜਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੋਲੀਆਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ
NEXT STORY 
