ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ 'ਤੇਜ਼' ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੰਸ ਟਿਮਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਿਮਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,''ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ੍ਯ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਮਦ 'ਚ ਦਹਾਕਾ ਅੰਕ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਰਮਦ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਦੈ ਐਕਸਪੋਰਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਨਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ।
ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 161 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ
NEXT STORY