ਮੁੰਬਈ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ(ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ) ਮਹਿਜ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 13.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠ 2.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਹ 2.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 500,000 ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ' ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ'।
ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BS6 ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼
NEXT STORY 
